भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 2026 में राशन कार्ड से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर करोड़ों राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सस्ता अनाज केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। पहले फर्जी लाभार्थियों और तकनीकी कमियों के कारण कई योग्य परिवार योजना से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
ई-केवाईसी हुई अनिवार्य
नए नियमों के तहत सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। राशन कार्ड को आधार से जोड़ना और बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना जरूरी होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड न बन सकें और मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन न उठाया जाए। जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनका राशन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसलिए सभी कार्डधारकों को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
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वन नेशन वन राशन कार्ड का विस्तार
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। अब कोई भी राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य में जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और नौकरी के लिए दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है। इससे उन्हें अपने परिवार के लिए खाद्यान्न की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
मुफ्त राशन योजना जारी
महंगाई के दौर में सरकार ने मुफ्त राशन योजना को भी जारी रखा है। पात्र परिवारों को हर महीने निश्चित मात्रा में गेहूं और चावल बिना शुल्क के दिए जा रहे हैं। इससे गरीब परिवारों के मासिक खर्च में काफी राहत मिलती है और उनकी बचत बढ़ती है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा न रहे।
डिजिटल सुविधा और नई पात्रता समीक्षा
सरकार ने डिजिटल राशन कार्ड और मोबाइल ऐप की सुविधा भी शुरू की है। इससे लाभार्थी घर बैठे अपनी राशन जानकारी देख सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही पात्रता मानदंडों की समीक्षा कर नए जरूरतमंद परिवारों को शामिल करने की प्रक्रिया भी जारी है।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जन जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। राशन कार्ड के नियम, ई-केवाईसी प्रक्रिया और अन्य सुविधाओं से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए संबंधित राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी उचित मूल्य दुकान से पुष्टि अवश्य करें। नियम राज्य और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार बदल सकते हैं।
